स्टेट एग्री-होर्टि एकेडमी, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से धामी सरकार करेंगी अनुरोध।

उत्तराखंड उत्तराखंड शासन

सीएम धामी ने अन्य राज्यों विशेषकर हिमालयी राज्यों के तर्ज पर उत्तराखण्ड में कृषि व औद्यानिकी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए प्रशिक्षण एवं अनुसंधान को लेकर पंतनगर में स्टेट एग्री-होर्टि एकेडमी, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध के लिए तत्काल प्रभावी वर्किंग प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के समक्ष रखेंगे।

रविवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को राज्य के कृषि व औद्यानिकी से सम्बंधित प्रमुख मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष पूरी मजबूती और प्रभावी समन्वय से रखने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को आगामी 20 से 25 वर्षों की दृष्टिगत राज्य के समक्ष कृषि एवं औद्यानिकी क्षेत्र में आने वाली मुख्य चुनौतियां, समस्याओं व मुद्दों के साथ एक ठोस एवं प्रभावी रोडमेप बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस संबंध में केंद्र सरकार से भी समन्वय किया किया जा सके।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पर्वतीय जिलों में विशेषकर सीमांत जिलों में मनरेगा की विशेष मजदूरी दर, राज्य के अंब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ़ हिमालया के प्रोत्साहन के लिए तमाम एयरपोर्ट पर स्टॉल, पंतनगर विश्वविद्यालय में युवाओं के कौशल विकास के लिए एग्रो टूरिज्म स्कूल स्थापित किए जाने हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध एवं समन्वय के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल में एनएलबीएल मान्यता प्राप्त माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना, भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा मिलेट्स के विभिन्न व्यंजन में उत्पाद तैयार करने की परियोजना, एरोमेटिक उत्पाद की प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडिशन को फूड प्रोसेसिंग इंडस्टरीज के तहत सम्मिलित किए जाने, सगंध पौध केंद्र सेलाकुई देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग कम इनक्यूबेटर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना, सगंध फसलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में महक क्रांति नीति के लिए धनराशि की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार से अनुरोध एवं प्रभावी समन्वय की बात कही।

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