समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल प्रदेश सरकार ने 15 के लिए और बढ़ा दिया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं।
UCC समिति का बढ़ा कार्यकाल
प्रदेश सरकार ने यूसीसी के लिए गठित समिति का कार्यकाल 15 दिन बढ़ा दिया है। अब फरवरी के दूसरे पखवाड़े में ड्राफ्ट रिपोर्ट आने की संभावना है। बता दें कि शुक्रवार को समिति का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। जिसके बाद समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। समिति का कार्यकाल चौथी बार बढ़ाया गया है।
27 मई 2022 को किया गया था समिति का गठन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नगारिक संहिता के परीक्षण और क्रियान्वयन के लिए 27 मई 2022 को रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। जिसके बाद से समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया गया था। समिति को 27 सितंबर 2023 को चार महीने का विस्तार दिया गया।
सीएम ने दिए जल्द रिपोर्ट मिलने के संकेत
सीएम धामी ने भी जल्द रिपोर्ट मिलने के संकेत दिए थे। लेकिन इसके बाद सरकार ने समिति को एक और विस्तार दे दिया है। हालांकि इसके साथ ही सीएम ने ये भी कहा है कि हम जल्द ही यूसीसी कानून लागू कर देंगे। जिसके बाद माना जा रहा है कि समिति अपनी रिपोर्ट फरवरी अंत तक सरकार को सौंप सकती है।
