उत्तराखंड में UCC (समान नागरिक संहिता) और आंदोलनकारियों के लिए 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण बिल मामले को लेकर वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान सामने आया है। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि इस महीने के अंत में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। जिसमें दोनों विधेयक को मंजूरी मिल सकती है।
दोनों विधेयक को जल्द मिल सकती है मंजूरी
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिल गई तो सरकार यूसीसी बिल के साथ ही राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के लिए 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का बिल भी पेश करेगी। उम्मीद है की इस महीने के अंत में दोनों विधेयक को मंजूरी मिल जाएगी।
जनवरी आखिर में होगा विधान सभा सत्र आयोजित
कैबिनेट मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता बनाने का वादा किया है। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया पिछले सत्र को स्थगित नहीं किया गया था इसलिए इस सत्र के अंत में विधानसभा सत्र आयोजित किया जाएगा। उम्मीद है की दोनों विधेयक को सत्र में मंजूरी मिल जाएगी।
ड्राफ्ट कमेटी का काम पूरा : CM
बता दें इससे पहले सीएम धामी भी इस ओर इशारा कर चुके हैं। सीएम ने बताया था कि समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कार्यकाल 22 जनवरी को पूरा हो रहा है। ड्राफ्ट कमेटी ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। कार्यकाल खत्म होने से पहले समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। जिसके बाद UCC को लागू कर दिया जाएगा।
जनवरी के आखिर तक UCC लागू होने की उम्मीद
बता दें उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। इस वजह से सरकार के लिए इस समय सबसे अहम प्रदेश में यूसीसी लागू करना है। अब माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक यूसीसी को लागू कर दिया जाएगा।
